Supreme Court on EVM : सर्वोच्च न्यायालयाने EVM-VVPAT बाबत गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यात निवडणूक आयोगासाठी काय करावे, काय करू नये आणि कोणत्याही ठिकाणी मतदानाच्या डेटाची पडताळणी करण्याची मागणी झाल्यास त्याची खात्री कशी केली जाईल, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे होती. परंतु असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2024 मध्ये ईव्हीएम संदर्भात निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आयोग काम करत नाही. त्याची मानक कार्यप्रणाली (SOP) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नाही. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. पडताळणीवेळी ईव्हीएम डेटा हटवू किंवा रीलोड करू नका, असेही आयोगाला सांगितले आहे. आयोगाने पडताळणीसाठी निश्चित केलेले 40,000 रुपये शुल्कही सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरेक असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 3 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आपल्या याचिकेत ECI ने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) च्या जळलेल्या मेमरी आणि चिन्ह लोडिंग युनिट्सच्या तपासणीस परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
बर्न मेमरी म्हणजे काय?
बर्न मेमरी EVM चा डेटा सुरक्षित ठेवते आणि प्रोग्रामिंग टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर मेमरी कायमस्वरूपी लॉक करते. यामुळे त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड टाळता येईल. हा डेटा 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ साठवला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ईव्हीएममध्ये वापरलेले प्रोग्राम (सॉफ्टवेअर) एकवेळ प्रोग्राम करण्यायोग्य/मास्क केलेल्या चिप्स म्हणून बर्न होतात, जेणेकरून ते बदलले जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्याशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही.
निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आयोगाला पडताळणी दरम्यान EVM डेटा पुसून किंवा रीलोड करू नये असे निर्देश दिले. ADR अर्जात म्हटले आहे की EVM पडताळणीसाठी ECI ची मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) EVM-VVPAT प्रकरणात एप्रिल 2024 च्या निर्णयानुसार नाही.
मतदान केल्यानंतर ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीच्या अभियंत्यांनी मशीन तपासावी
सुनावणीदरम्यान, CJI ने ECI वकिलांना सांगितले की एप्रिल 2024 च्या निकालात EVM डेटा मिटवण्याचा किंवा रीलोड करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. मतदान केल्यानंतर ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीतील अभियंत्याने मशीन तपासावी, असा त्याचा अर्थ होता, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
तुम्ही डेटा का हटवता? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला केला
CJI ने ECI वकीलाला विचारले, ‘तुम्ही डेटा का डिलीट करता?’ CJI पुढे म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाचा एप्रिलच्या निकालात एकच हेतू होता की मतदानानंतर जर कोणी प्रश्न उपस्थित केला तर अभियंत्याने येऊन त्याच्या उपस्थितीत प्रमाणित केले पाहिजे की बर्न मेमरी किंवा मायक्रो चिप्समध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. ते सर्व आहे.
ईव्हीएम पडताळणीसाठी 40 हजार रुपयांची फी खूप जास्त
खंडपीठाने ईसीआयच्या वकिलांना असेही सांगितले की ईसीआयने ईव्हीएम पडताळणीसाठी निश्चित केलेला ₹40,000 खर्च ‘अति’ होता. खंडपीठाने ईसीआयला ईव्हीएम पडताळणीसाठी स्वीकारलेल्या एसओपीचे स्पष्टीकरण देणारे छोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
